काठमाडौ, फाल्गुन २९ - गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरूले यातायात खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर भारी रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। जिल्ला भ्रमणका नाममा उनीहरूले सवारीसाधन रिजर्भ गरेको देखाई लाखौंको नक्कली बिल बनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार कार्य प्रबन्धक विक्रम कार्कीले काठमाडौं-सिन्धुली-काठमाडौं यात्राको बिलमा एक लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्। अर्का कार्य प्रबन्धक रमेशबहादुर थिङले काठमाडौं-रामेछाप-काठमाडौंको बिलबापत ५१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न दातृ निकायले दिएको ऋण सहयोगको दुरुपयोग गर्दै कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, वित्त महाप्रबन्धकदेखि जिल्लाहरूमा खटिने कार्य प्रबन्धकहरूले फर्जी बिलका आधारमा करोडौं खर्च देखाएका हुन्।

गरिब जनतामाझ जाने कार्यक्रमको खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने मान्यताविपरीत कोषकै निर्देशिकामा दैनिक चार हजार रुपैयाँसम्म यातायातमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएको थियो। सोही आधारमा कर्मचारीहरूले फर्जी बिल बनाउने धन्दा सुरु गरेका हुन्। अर्का कार्यप्रबन्धक जयराज पन्तले नेपालगन्ज-रोल्पा-लिवाङ-बैतडी-धनगढी-बर्दियाको यातायातमा एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकृतले कोषका कर्मचारीले यातायातका नाममा स्रोत साधनको ठूलो दुरुपयोग भएको बताए। ुवर्षभरि निजी सवारीसाधन प्रयोग गरी खर्च भएको भौचर परीक्षण गर्दा सवारीसाधन नै खरिद गर्न पुग्ने रकम भाडामा भुक्तानी भएको छ,ु उनले भने, ुनिर्देशिका बनाएरै मनोमानी खर्च भएकाले यसमा नीतिगत तहसम्मको संलग्नता देखिन्छ।ु कोहलपुर-दैलेख-नेपालगन्जको भ्रमण खर्च पेस गरेका निरक सुनुवारले दुई लाख २० हजार रुपैयाँको भारी खर्च देखाएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्य प्रबन्धकहरूले पेस गरेको शंकास्पद बिलको कुल रकम करिब ६० लाख रुपैयाँ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो। त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६८र६९ मा त्यसैगरी १२ लाख रुपैयाँको शंकास्पद बिल पेस भएको थियो भने ०६७र६८ मा १३ लाख रुपैयाँको बिल पेस भएको थियो। 'अधिकांश यस्ता बिल सबै नक्कली हुन्' स्रोतले भन्यो।

कोषले गत आर्थिक वर्षमा क्यालेन्डर, वाषिर्क प्रतिवेदन तथा ब्रोसर छपाइमा मात्रै ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। दुई वर्षअघि बिनाप्रतिस्पर्धा विभिन्न १८ प्रकारका सामान खरिदमा पाँच करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको थियो। 'यी अधिकांशमा आर्थिक चलखेल देखियो' महालेखाका ती अधिकृतले भने। उनका अनुसार, जिप, कार, कुर्सी, मोटरसाइकललगायतका सामान खरिदमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो अनियमितता भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पनि कोषको रकम दुरुपयोगमा यातायात खर्चलाई प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। फिल्डमै खटिनुपर्ने पोर्टफोलियो म्यानेजर अर्थात् कार्य प्रबन्धकहरूले निजी यातायातका साधन भाडामा लिएको भनी नक्कली बिल पेस गरेको उल्लेख छ। 'अनुसन्धान गर्दा क्रममा मोटरसाइकलको नम्बरलाई समेत जिप नम्बर भनी भुक्तानी लिएको भेटियो' स्रोतले भन्यो।

०६० मा अध्यादेशमार्फत स्थापना भई ०६३ देखि ऐनमार्फत सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि हाल ४० जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको कोषले हालसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। कोषका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीई) ले पहिलो चरणमा एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा एक करोड ७५ लाख डलर पुनः सहयोग भयो। सन् २००८ मै सरकार र आईएफएडीले ४० लाख डलरको सम्झौता भएको थियो। सन्

२०११ मा थप आईडीएले थप दुई चरणमा दुई करोड डलरको अनुदान दिएको थियो।

गरिबी निवारण कोषको सचिवालयले भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ। आय आर्जनमुखी कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरेका योजना प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै कोषले हरेक वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको जनाएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषले गरिबी निवारणका लागि कोषले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ।